Ad

Rajasthan Agriculture

आलू प्याज भंडारण गृह खोलने के लिए इस राज्य में दी जा रही बंपर छूट
फसल बागवानी फसल

आलू प्याज भंडारण गृह खोलने के लिए इस राज्य में दी जा रही बंपर छूट

राजस्थान राज्य के 10,000 किसानों को प्याज की भंडारण इकाई हेतु 50% प्रतिशत अनुदान मतलब 87,500 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। बतादें, कि राज्य में 2,500 प्याज भंडारण इकाई शुरू करने की योजना है। फसलों का समुचित ढंग से भंडारण उतना ही जरूरी है। जितना सही तरीके से उत्पादन करना। क्योंकि बहुत बार फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़ी-पड़ी ही सड़ जाती है। इससे कृषकों को काफी हानि वहन करनी होती है। इस वजह से किसान भाइयों को फसलों की कटाई के उपरांत समुचित प्रबंधन हेतु शीघ्र भंडार गृहों में रवाना कर दिया जाए। हालांकि, यह भंडार घर गांव के आसपास ही निर्मित किए जाते हैं। जहां किसान भाइयों को अपनी फसल का संरक्षण और देखभाल हेतु कुछ भुगतान करना पड़ता है। परंतु, किसान चाहें तो स्वयं के गांव में खुद की भंडारण इकाई भी चालू कर सकते हैं। भंडारण इकाई हेतु सरकार 50% प्रतिशत अनुदान भी प्रदान कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि राजस्थान सरकार द्वारा प्याज भंडारण हेतु नई योजना को स्वीकृति दे दी गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 10,000 किसानों को 2,550 भंडारण इकाई चालू करने हेतु 87.50 करोड़ रुपए की सब्सिड़ी दी जाएगी।

भंडारण संरचनाओं को बनाने के लिए इतना अनुदान मिलेगा

मीडिया खबरों के मुताबिक, किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्याज के भंडारण हेतु सहायतानुदान मुहैय्या कराया जाएगा। इसमें प्याज की भंडारण संरचनाओं को बनाने के लिए प्रति यूनिट 1.75 लाख का खर्चा निर्धारित किया गया है। इसी खर्चे पर लाभार्थी किसानों को 50% फीसद अनुदान प्रदान किया जाएगा। देश का कोई भी किसान अधिकतम 87,500 रुपये का फायदा हांसिल कर सकता है। ज्यादा जानकारी हेतु निजी जनपद में कृषि विभाग के कार्यालय अथवा राज किसान पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं। ये भी पढ़े: Onion Price: प्याज के सरकारी आंकड़ों से किसान और व्यापारी के छलके आंसू, फायदे में क्रेता

किस योजना के अंतर्गत मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि बजट 2023-24 के अंतर्गत प्याज की भंडारण इकाइयों पर किसानों को सब्सिड़ी देने की घोषणा की है। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1450 भंडारण इकाइयों हेतु 12.25 करोड रुपये मिलाके 34.12 करोड रुपये व्यय करने जा रही है। इसके अतिरिक्त 6100 भंडारण इकाईयों हेतु कृषक कल्याण कोष द्वारा 53.37 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। ये भी पढ़े: भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, प्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रुपये देगी सरकार

प्याज की भंडारण इकाई बनाने की क्या जरूरत है

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि इन दिनों जलवायु परिवर्तन से फसलों में बेहद हानि देखने को मिली है। तीव्र बारिश और आंधी के चलते से खेत में खड़ी और कटी हुई फसलें तकरीबन नष्ट हो गई। अब ऐसी स्थिति में सर्वाधिक भंडारण इकाईयों की कमी महसूस होती है। यह भंडारण इकाईयां किसानों की उत्पादन को हानि होने से सुरक्षा करती है। बहुत बार भंडारण इकाइयों की सहायता से किसानों को उत्पादन के अच्छे भाव भी प्राप्त हो जाते हैं। यहां किसान उत्पादन के सस्ता होने पर भंडारण कर सकते हैं। साथ ही, जब बाजार में प्याज के भावों में वृद्धि हो जाए, तब भंडार गृहों से निकाल बेचकर अच्छी आय कर सकते हैं।
01-Apr-2023
Rajasthan ka krishi budget: किसानों के लिए बहुत कुछ है राजस्थान के कृषि बजट में
सम्पादकीय सम्पादकीय

Rajasthan ka krishi budget: किसानों के लिए बहुत कुछ है राजस्थान के कृषि बजट में

13 महीनों तक चले किसान आंदोलन ने यह साबित किया कि अब सरकारों को उनकी तरफ ध्यान देना होगा अन्यथा सरकारें चल नहीं पाएंगी। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के मद्देनजर ही, डैमेज कंट्रोल करने के वास्ते प्रधानमंत्री को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह वापसी इसलिए हुई क्योंकि देश भर के किसान एकजुट हो गए थे। किसानों की एकता का ही यह परिणाम था कि कानून वापस हुए और अब किसान अपने घरों पर हैं। लेकिन, इसके दूरगामी परिणाम को आपने देखा क्या। इसका दूरगामी परिणाम है, 23 फरवरी को राजस्थान में पेश किया गया कृषि बजट। जी हां, जब से राजस्थान बना है, तब से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बजट के बाद कोई कृषि बजट पेश किया गया हो। वह भी अलग से। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। राजस्थान में जो कृषि बजट पेश किया गया, वह किसानों के आंदोलन की ही परिणिति है, ऐसा मानना गलत नहीं होगा।

क्या है कृषि बजट में

अब बड़ा सवाल यह है कि इस किसान बजट में है क्या।

दरअसल, इस किसान बजट में कई व्यवस्थाएं दी गई हैं। इन व्यवस्थाओं को गौर से देखें तो समझ जाएंगे कि राजस्थान सरकार किसानों को लेकर कितनी चिंतित है। हां, सरकारी खजाने की अपनी एक सीमा होती है। कृषि ही सब कुछ नहीं होती पर कृषि को तवज्जो देकर सरकार ने एक सकारात्मक रुख का प्रदर्शन तो जरूर किया है। आइए समझें कि इस कृषि बजट में है क्या।

1. मुख्यमंत्री कृषक साथी का बजट बढ़ गया

दरअसल, 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजना को कृषि क्षेत्र में, थोड़े परिवर्तन के साथ लागू कर दिया। अर्थात, अगर आप किसान हैं और कृषि कार्य करते हुए आपके साथ कोई हादसा हो गया तो इस योजना के तहत आपको दो से 5 लाख रुपये तक की तात्कालिक सहायता मिलेगी। यह योजना कई क्लाउजेज की व्याख्या करती है। जैसे, यदि आपकी एक अंगुली कट जाए तो सरकार आपको 5000 रुपये देगी। दो कट जाए तो 10000 रुपये, तीन कट जाए तो 15000 रुपये और चार कट जाए तो 20000 रुपये का भुगतान करेगी सरकार। ऐसे ही अगर आपकी पांचों अंगुलियां कट जाती हैं तो सरकार आपको 25000 रुपये देगी। इस योजना के लिए बीते साल के बजट में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अब इसका दायरा बढ़ाने की गरज से सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। धनराशि बढ़ाने को किसानों ने बेहद बढ़िया माना है।

ये भी पढ़े : कृषि प्रधान देश में किसानों की उपेक्षा असंभव

2. मुख्यमंत्री जैविक कृषि मिशन

कृषि बजट में सरकार ने घोषणा की है कि इसी सत्र से मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत सरकार उन किसानों को ज्यादा लाभ देगी, जो शुद्ध रूप से जैविक केती के लिए तैयार होंगे। इस योजना के तहत, सरकार उन्हें आर्थिक पैकेज तो देगी ही, जरूरत पड़ी तो उनकी फसलों को भी खरीद लेगी। इसके लिए पहले 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगले बजट में इस धनराशि को बढ़ाया भी जा सकता है।

3. बीज उत्पादन एवं विपणन तंत्र की घोषणा

इस कृषि बजट में सरकार ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने की घोषणा की, जिसके तहत सभी किसानों तक सरकारी योजनाएं पहुंच सकें। खास कर बीज और कृषि के अन्य अवयवों को सरकार एक साथ किसानों तक पहुंचाना चाहती है। सरकार का जोर इस बात पर ज्यादा है कि राज्य के कम से कम दो लाख छोटे किसानों तक मूंग, मोठ और उड़द के प्रमाणित बीजों के मिनी किट्स मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं। इन चीजों के लिए ही बीज उत्पादन एवं विपणन तंत्र की घोषणा की गई है। सरकार एक सिस्टम बनाना चाह रही है जिससे समय पर और सिस्टमेटिक रुप में किसानों तक कृषि संबंधित चीजों की डिलीवरी हो सके। इस किस्म का सिस्टम छत्तीसगढ़ में पहले से चल रहा है।

ये भी पढ़े : सरकार के नए कृषि कानूनों से किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान

4. राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन की घोषणा

इस कृषि बजट में सरकार ने राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत राजस्थान के किसान यह जान सकेंगे कि उनकी जो जमीन है, उसकी उर्वरक क्षमता क्या है। किस किस्म की खेती उन्हें कब और कैसे करनी चाहिए। अभी राजस्थान में सभी किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं। इस मिशन के शुरू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि खेती कार्य में विविधता आएगी। समय-समय पर जब मिट्टी की जांच होगी तो किसानों को यह एडवाइस भी दिया जाएगा कि इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए।

5. दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान

राजस्थान सरकार ने अपने कृषि बजट में यह व्यवस्था की है कि जो भी किसान अपना दूध सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को देंगे, उन्हें 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान भी मिलेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि दूध सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के माध्यम से राजस्थान भर में बिके। 

6. कर्ज की व्यवस्था

इस कृषि बजट में घोषणा की गई है कि सरकार वर्ष 2022 में किसानों को फसली ऋण भी देगी। यह फसली ऋण 20000 करोड़ की लिमिट के भीतर होगी। ऐसे लाभार्थी किसानों की संख्या इस साल के लिए पांच लाख तय की गई है। इतना ही नहीं, जो लोग कृषि कार्य से प्रत्यक्ष रुप से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी कर्ज दिया जाएगा। इस साल ऐसे परिवारों की संख्या एक लाख तय की गई है। कर्ज कितना मिलेगा, यह तय नहीं है पर मिलेगा जरूर। कुल मिलाकर, यह किसानों के भीतर हौसला बुलंद करने वाला बजट है। इसे अगर अमली जामा पहना दिया जाए तो राजस्थान के किसानों की स्थिति बेहद सुदृढ़ हो सकती है। जिस भाव से बजट पेश किया गया है, वह बेहतर है। उसी भाव से इस पर अमल हो तो किसानों का सच में भला हो जाएगा।
24-Feb-2022
राजस्थान सरकार ने चलाई छात्रा प्रोत्साहन योजना, मिलेगा 40 हजार का अनुदान
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान सरकार ने चलाई छात्रा प्रोत्साहन योजना, मिलेगा 40 हजार का अनुदान

हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है. इस वजह से इसका औधा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है. देश का ये स्थान हमेशा कायम रहे, इसके लिए सरकार भी कृषि से जुड़ी कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई तरह के लोन, सब्सिडी और बीमे का इंतजाम कर रखा है. किसान परिवारों की आय के साथ खुशहाली बढ़े, इस ओर भी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं. लेकिन देश का भविष्य यानि की युवा वर्ग को सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. सरकार का ध्यान खासतौर पर उन किसान परिवारों की तरफ ज्यादा है, जो खेती किसानी के सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं. जिनकी पढ़ाई के लिए स्कालरशिप का प्रावधान किया है. जिसे देखते हुए अब राजस्थान सरकार ने छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई है. जिसे लेकर बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है.

जानिए क्या है छात्रा प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया. जिसमें सरकार ने छात्रा प्रोत्सहन योजना की सहायता राशि को बढ़ा दिया है. ऐसे में जिन भी बेटियों को कृषि के क्षेत्र में रूचि है, उनके लिए एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. अब तक छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी. लेकिन राजस्थान ने अपने आम बजट में 5 हजार की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 15 हजार रूपये कर दी गयी है. ये भी देखें: महिला किसान केवल एक क्लिक करते हुए मुफ्त बीज वितरण योजना का फायदा कैसे उठाएं

जानिए कितना कितना बढ़ा अनुदान

  • एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जहां 12 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, वहीं इस अब राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.
  • एग्रीकल्चर में पीएचडी करने वाली छात्राओं को अब तक 15 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, जिसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है.
  • एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ यह अनुदान हर साल दिया जाता है. लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने अपने आम बजट में इजाफा करते हुए कुल 50 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया है.
हालांकि राजस्थान सरकार की छात्रा प्रोत्साहन योजना का फायदा एग्रीकल्चर की स्टडी करने वाली हर बेटी ले सकती है. लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ योग्यता भी निर्धारित की है. ये योग्यता की है, चलिए जान लेते हैं.
  • इस स्कीम में आवेदन करने वाली छात्रा का मूल निवास राजस्थान होना जरूरी है.
  • जो छात्राएं राजस्थान के गांव या शहर में रहती हैं, वो सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
  • आवेदन करने वाली छात्राओं का बैंक में अकाउंट होना जरूरी है.

क्या होने चाहिए दस्तावेज?

  • छात्रा जा आधार कार्ड होना जरूरी है.
  • छात्रा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
  • छात्रा के पास लास्ट क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए.
  • आवेदक छात्रा के पास संस्था प्रधान का ई साइन प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • छात्राओं के पास रेगुलर स्टूडेंट संस्था का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

ऐसे करें अप्लाई

रजस्थान की रहने वाली बेटियां जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पढ़ाई करना चाहती हैं, वो सभी छात्राएं सरकार की छात्रा प्रोत्साहन स्किन का फायदा ले सकती हैं. इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल राज किसान साथी पर जाना होगा. इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके ई मित्र केंद्र के जरिये भी अप्लाई कर सकते हैं.
21-Feb-2023
पाइपलाइन की खरीद और वाटर टैंक के निर्माण पर मिल रहा अनुदान, ऐसे करें आवेदन
समाचार किसान-समाचार

पाइपलाइन की खरीद और वाटर टैंक के निर्माण पर मिल रहा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी है. बता दें सिंचाई पाइपलाइन और वाटर टैंक निर्माण पर किसानों को भारी अनुदान दिया जा रहा है. गर्मियों के सीजन में किसानों को सबसे ज्यादा फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. अब ऐसे में उन्हें सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने अच्छी पहल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मौसम में बदलाव होने के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए देश के कई राज्यीं में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है. खेतों में तालाब बनाए जाने के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रो की स्थापना की जा रही है. जिससे खपत कम हो और फसलों का उत्पादन ज्यादा हो. राजस्थान सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए वाटर टैंक निर्माण के साथ साथ सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर भारी अनुदान देने का फैसला कर लिया है. बता दें राजस्थान में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है. वहीं धूप और गर्मी की वजह से पानी का स्तर और नीचे चला जाता है. जिससे फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता. ऐसे में वाटर टैंक और सिंचाई पाइपलाइन से इस परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि, इन सब में खर्चे का बोझ अकेले किसानों के कंधे पर नहीं आएगा. सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60 फीसद एयर वाटर टैंक निर्माण में 90 हजार रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है.

सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर मिलेगा इतना अनुदान

राजस्थान के किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर राज्य की सरकार ने भरी अनुदान देने का फैसला किया है. इस स्कीम की बात करें तो, इसमें छोटे और बड़े किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन की कुल लागत पर करीब 18 हजार या फिर 60 फीसद तक की सब्सिडी दी जाएगी. ये भी पढ़ें: सिंचाई के लिए नलकूप लगवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है ये सरकार किसानों के अन्य वर्ग की बात करें तो, उनकी लागत में करीब 15 हजार रुपये या 50 फीसद सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में अगर आप राजस्थान के किसान हैं, और इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं. तो खेती के लायक जमीन अपने नाम होनी जरूरी है. इसके अलावा किसानों के पास और क्या कुछ होना जरूरी है यह भी जान लेना चाहिए.
  • किसानों के पास बिजली, डीजल या फिर ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना जरूरी है.
  • किसानों के पास जरूरी कागजों में आधार कार्ड, जमीन के कागज और सिंचाई पाइपलाइन के बिल होने चाहिए.
  • सिंचाई पाइपलाइन की किसानों की खरीद उसी से करनी होगी, जिसका कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन हो.

वाटर टैंक निर्माण में पर मिलगी इतनी सब्सिडी

राजस्थान में खेती करने वाले लगभग हर तबके के किसानों को करीब 100 घन मीटर या फिर 1 लाख लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक के निर्माण करने पर 90 हजार रुपये का अनुदान सरकार देगी. वहीं किसानों को अगर इस योजना का फायदा लेना है तो, उनका नाम कम से कम आधास हेक्टेयर खेती की जमीन होनी जरूरी है. इसके लिए आवर कौन कौन सी चीजों का होना अनिवार्य है, ये जान लेते हैं.
  • आवेदन करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड एयर जमीन की जमाबन्दी के कागज जमा करवाने होंगे.
  • किसानों के आवेदन करने बाद ही कृषि विभाग वाटर टैंक निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा.
  • इससे जुड़ी जानकारी किसानों को जिला कृषि विभाग में मोबाइल पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी.

जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर कोई किसान वाटर टैंक के निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन की खरीद करना चाहता है, तो बता दें कि, इससे जुड़े अनुदान की योजनाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं. जिनका लाभ पाने के लिए किसानों को किसान साथी पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना होगा. जिसके बाद जिला कृषि विभाग रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करेगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सरकार अनुदान की राशि सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी.
26-Feb-2023
इस राज्य में किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रूपये
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य में किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रूपये

अब कृषकों को सिंचाई संबंधित समस्याओं से मिलेगी निजात। राजस्थान सरकार द्वारा वाटर टैंक निर्माण हेतु लगभग 1 लाख रुपये! राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए यह अच्छी खुशखबरी है। सिंचाई समस्याओं से लड़ रहे यहां के किसान भाइयों को फिलहाल इस समस्या से निजात मिलने वाली है। भूजल समस्या देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यहां के विभिन्न राज्य इस समस्या से लड़ रहे हैं। इसका किसान भाइयों की खेती-बाड़ी में भी बेहद दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि खेती-किसानी में सिंचाई का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु, भूजल संकट के कारण से इसे करना फिलहाल काफी मुश्किल सा हो गया है। इसके लिए किसान भाइयों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से किसान अधिक खर्च के कारण से अपने खेतों एवं फसलों में सिंचाई करने में असमर्थ होते हैं।

राजस्थान के किसान अब सिंचाई की समस्या से पाएंगे निजात

राजस्थान भूजल चुनोतियाँ को झेलने वाले राज्यों में से एक है। ऐसी स्थिति में यहां के कृषकों को सिंचाई चुनौतियों का सामना करना होता है। इस वजह से राज्य सरकार द्वारा कृषकों को बढ़ावा देने के लिए ताल-तलाई, जलहौज (पानी की टंकी) की स्थापना की जा रही है।

ये भी पढ़ें: सिंचाई की नहीं होगी समस्या, सरकार की इस पहल से किसानों की मुश्किल होगी आसान राजस्थान सरकार किसानों को इस संकट से निजात दिलाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता कर रही है। जिसके लिए राजस्थान सरकार के माध्यम से किसानों को जलहौज मतलब पानी की टंकी के निर्माण हेतु 60 फीसद का अनुदान उपलब्ध किया जा रहा है। जिसके माध्यम से किसान जलहौज की स्थापना करके बारिश के जल का संचयन कर इसको सिंचाई अथवा बाकी आवश्यक कृषि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।

सरकार किसानों को 90 हजार रुपये देकर टंकी निर्माण में करेगी सहयोग

राजस्थान सरकार की आधिकारिक पोर्टल राज किसान साथी पोर्टल के मुताबिक, राज्य के कृषकों को न्यूनतम आकार 100 घनमीटर अथवा 1 लाख लीटर जलभराव क्षमता वाली पानी की टंकी के निर्माण हेतु ज्यादा से ज्यादा 90 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इस किसान भाइयों को मिलेगा योजना का फायदा

प्रदेश के समस्त श्रेणी के कृषकों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा। बशर्ते योजना का फायदा लेने वाले किसानों के समीप आधी हेक्टेयर भूमि एवं सिंचाई का स्रोत होना जरुरी है। इसके साथ ही किसानों के समीप जमाबंदी की नकल अवश्य होनी चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान रहे कि जमाबंदी की नकल 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

किसान भाई इस तरह ले सकते हैं योजना का लाभ

राजस्थान राज्य के जो भी किसान इस योजना से फायदा उठाना चाहते हैं। वो राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अथवा वो अपने आसपास के ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
09-Mar-2023
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपये का अनुदान दे रही है ये राज्य सरकार
समाचार किसान-समाचार

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपये का अनुदान दे रही है ये राज्य सरकार

आज के युग में दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस विशाल जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने वैकल्पिक चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो कृषि में उत्पादन को बढ़ा सके। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाना चाहते हैं, इसके लिए किसानों ने खेती बाड़ी में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक ओर जहां रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक तो है लेकिन दूसरी ओर इसके अत्यधिक उपयोग से लोगों की सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई रिसर्च में बताया गया है कि उर्वरक और कीटनाशकों की कुछ मात्रा फल, सब्जियों के साथ-साथ अनाजों में रह जाती है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि इससे कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर रोग और डायबिटीज जैसे रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इन खतरों को देखते हुए अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इन दिनों रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती को सुरक्षित और सस्ते विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य में क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। ये भी पढ़े: जैविक खेती कर के किसान अपनी जमीन को स्वस्थ रख सकते है और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा इस अनुदान का लाभ राजस्थान के किसान भाई राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट राज किसान के माध्यम से ले सकते हैं। जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर एप्रोच के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य में क्लस्टर बनाने के लिए फिलहाल सरकार ने धौलपुर, बारां, करौली, जैसलमेर व सिरोही जिलों का चयन किया है, जहां किसान खेती में रासायनिक उरवर्कों पर निर्भरता को कम करेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेंगे। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 12 हजार रुपये, दूसरे साल 10 हजार रुपये और तीसरे साल 9 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान भाई फसल के साथ खेतों में डालने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक खरीद पाएं। राज किसान पोर्टल में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन होगी। इसके साथ ही लाभ लेने वाले किसान को आगामी तीन सालों तक जैविक खेती से जुड़ी गतिविधियों जुड़े रहना होगा। यदि इस दौरान कोई भी किसान फिर से रासायनिक खेती शुरू कर देता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किसान भाई अपने जिला कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क कर सकते हैं।
28-Mar-2023
सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी
समाचार किसान-समाचार

सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी

खेती-किसानी और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक करने एवं उनको सशक्त कौशल प्रशिक्षण मुहैय्या कराने की पहल की जा रही है। बेटियों को आधुनिक किसान बनाने के लिए राज्य सरकार 40,000 रुपये की सब्सिड़ी भी दी जा रही है। कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं किसानों के कल्याण के लिए पुरे भारत में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान एवं किसान परिवारों को आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण मुहैय्या कराया जा रहा है। खेती-किसानी एवं संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, इन कदमों से महिलाएं आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी अनोखी पहल की है।

छात्रा प्रोत्साहन योजना क्या होती है

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए छात्रा प्रोत्साहन योजना जारी की है। जिसके अंतर्गत कृषि विषय पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप पर 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के नवीन बजट में भी छात्रा प्रोत्साहन योजना की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में पली-बड़ी किसान परिवारों की बेटियों को काफी सहयोग मिलेगा। हालांकि, शहरी बालिकाओं को भी छात्रा प्रोत्साहन का समतुल्य फायदा प्रदान करने का प्रावधान है।

छात्रा प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए

राजस्थान में कृषि संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु राज्य सरकार ने पात्रता भी घोषित की है, जिसके अंतर्गत केवल प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। ये भी पढ़े: लड़कियों के लिए राजस्थान सरकार का उपहार : कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, अगर है कागजात तो करें आवेदन और पायें 15 हजार आवेदन करने वाली क्षात्राओं के पास खुद का बैंक खाता भी होना चाहिए। जिससे कि सब्सिड़ी की धनराशि खाते में हस्तांतरित की जा सके। छात्रा प्रोत्साहन योजना के नियमानुसार किसी राजकीय अथवा सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ अध्ययनरत हों।

इन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी

छात्रा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने से पूर्व राज किसान पोर्टल वेबसाइट http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाके विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। चाहें तो स्वयं के जनपद में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि उपनिदेशक से भी संपर्क साधा जा सकता है। इस योजना में आवेदन करने वाली छात्राएं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्क शीट अथवा ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साइन वाला प्रमाण पत्र एवं स्व-प्रमाणित पत्र, जिसमें कृषि संकाय को परिवर्तित करने के विषय में लिखा हो, आदि दस्तावेज भी अटैच करने पड़ेंगे।
09-Apr-2023
इस राज्य में दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर कृषकों को 5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य में दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर कृषकों को 5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा

दीर्घकालीन कृषि लोन में किसानों को अधिक ब्याज भरना पड़ता है, इस वजह से किसानों पर कर्ज का भार काफी बढ़ जाता है। इस समस्या से थोड़ी राहत अदा करते हुए राज्य सरकार की तरफ से दीर्घकालीन लोन पर 5% प्रतिशत ब्याज सब्सिड़ी देने की घोषणा की है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। किसानों को नवीन वैज्ञानिक तकनीकों एवं यंत्रों से अवगत करवाया जा रहा है। खेती-किसानी को आसान करने के लिए विभिन्न कृषि योजनाएं जारी की जा रही हैं। खेती में होने वाले खर्चे को कम करने हेतु कृषकों को स्थिर कृषि से जोड़ा जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें एकमत होकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृण व शक्तिशाली बना रही हैं। इसके चलते किसानों पर आर्थिक जोर ड़ालने वाले कर्ज की मार को भी हल्का करने की पहल जारी हो चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा दीर्घ काल हेतु कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिड़ी देने की घोषणा की गई है। जिसके लिए ब्याज अनुदान योजना भी लागू की जा रही है।

ब्याज अनुदान योजना क्या होती है

किसानों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से सहकारी समितियां लघुकालीन एवं दीर्घकालीन के कृषि लोन लागू करते हैं। यह कर्ज काफी कम ब्याज दरों पर प्राप्त होता है। परंतु, विभिन्न बार कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों या व्यक्तिगत समस्याओं के चलते किसान यह कर्जा उचित वक्त पर नहीं चुका पाते। काफी दीर्घ मतलब लॉन्ग टर्म कर्ज लेने वाले किसानों सहित ऐसे हालात अधिक देखने को मिलते हैं। यही कारण है, कि दीर्घ कालीन कृषि कोर्पोरेट लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मुहैय्या कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 के बजट में ब्याज मुक्त फसल लोन और ब्याज अनुदान योजना से जुड़ा ऐलान किया है।

ब्याज अनुदान योजना का लाभ इस प्रकार अर्जित किया जा सकता है

जानकारी के लिए बतादें, कि केवल सहकारी समितियों से ली गई दीर्घकालीन कृषि लोन पर ही ब्याज अनुदान का फायदा प्राप्त होगा। किसान अगर चाहें, तो इस ब्याज अनुदान के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: ढाई हजार करोड़ रुपए से यूपी की 63 हजार सहकारी समितियां होंगी कंप्यूटरीकृत अगर किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने हेतु अपनी सहकारी विकास बैंक की शाखा अथवा जनपद में कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क साध सकते हैं। इस दौरान किसान भाइयों को आवेदन पत्र सहित कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। इनमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, खेती की जमीन के कागज आदि शम्मिलित हैं।

कृषि से जुड़ी इन चीजों पर कर्ज की ब्याज माफ होगी

किसान भाईयों को दीर्घकालीन कृषि लोन पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी की जाती थी। जिस पर 5% प्रतिशत अनुदान का ऐलान किया गया था। मतलब कि फिलहाल किसानों को 5% प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। यह लोन कृषि इनपुट्स अथवा बाकी सुविधाओं के लिए किसानों को मुहैय्या कराया जाता है। इसमें कुआ विनिर्माण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, कृषि बिजली कनेक्शन, सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम, पंपसेट और नलकूप स्थापित करने के लिए लागू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर की खरीद हेतु लंबी अवधि के लिए लोन जारी किए जाते हैं, जिनकी ब्याज धनराशि निजी बैंकों के ब्याज की धनराशि से काफी कम होती है।
16-Apr-2023
किसान कुंभ में आए 9 करोड़ के भैंसे ने खींचा सबका ध्यान
समाचार किसान-समाचार

किसान कुंभ में आए 9 करोड़ के भैंसे ने खींचा सबका ध्यान

होरिजोन विश्व का सबसे ज्यादा महंगा भैंसा है। जो कि साउथ अफ्रिका में रहता है। इसके सिंघों की लंबाई 56 इंच से अधिक होती है। वहीं, आम भैंसों के सिंघों की लंबाई मुश्किल से 35 से 40 इंच ही हो पाती है। राजस्थान के उदयपुर जनपद में किसान कुंभ का कार्यकम चल रहा है। होरिजोन भैंसा इस कुंभ में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस भैंसे का नाम युवराज है, जिसका वजन लगभग 1500 किलो है। बतादें कि बाजार में इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ बताई जा रही है। इस भैंसे की लंबाई 9 फीट और ऊंचाई 6 फुट बताई जा रही है। आइए जानते हैं, कि यह किस नस्ल का भैंसा है। इसको पालने में इसके मालिक का कितना खर्चा होता है।

हरियाणा के कर्मवीर युवराज भैंसे के मालिक हैं

यह भैंसा मुर्रा प्रजाति का होता है। इस भैंसे के मालिक का नाम कर्मवीर है। कर्मवीर ने कहा है, कि वह अपने भैंसे युवराज को अपने बच्चे की तरह दुलार करते हैं। साथ ही, इसको कभी भी बेचने के विषय में नहीं सोचते हैं। दरअसल, इस भैंसे को खरीदने के लिए अब तक 9 करोड़ रुपए की कीमत लग चुकी है। परंतु, कर्मवीर ने इतनी बड़ी रकम को भी स्वीकार नहीं किया है। कर्मवीर का कहना है, कि यह भैंसा उनके पुत्र के समतुल्य है। साथ ही, उनकी शान भी है। इस वजह से कर्मवीर उसको किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। 

यह भी पढ़ें: NDRI करनाल ने IVF क्लोनिंग तकनीक के जरिए पैदा किए मुर्रा भैंस के दो क्लोन

राजस्थान के उदयपुर में हुए कुंभ में लगभग 125 दुकानें लगी हैं

जानकारी के लिए बतादें, कि राजस्थान के उदयपुर जनपद में चल रहे कुंभ में तकरीबन 125 से अधिक दुकानें लगी हुई हैं। वहीं, इस कुंभ में बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों ने एक से बढ़कर एक आधुनिक तकनीकों के संबंध में कृषकों एवं पशुपालकों को जानकारी प्रदान की है। गर्मी होने के चलते किसानों के लिए इस मेले में एसी वाले पंडाल की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। इस मेले का आयोजन शहर के बलीचा कृषि उपज मंडी सबयार्ड में किया गया है। 

कर्मवीर अपने भैंसे युवराज को खुराक में क्या देते हैं

बतादें, कि कर्मवीर अपने बेटे की भांति ही भैंसे युवराज से प्यार करते हैं। कर्मवीर खुराक के तौर पर फल, सब्जियां, दूध एवं चारा इत्यादि भरपूर मात्रा में खाने को देते हैं। यही वजह है, कि उनका भैंसा दिखने में बेहद मोटा ताजा और आकर्षक दिखाई देता है। दूर से दूर से लोग युवराज को देखने के लिए कर्मवीर के घर जाते हैं। 

यह भी पढ़ें: अब खास तकनीक से पैदा करवाई जाएंगी केवल मादा भैंसें और बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन

विश्व का सबसे महंगा भैंसा कौन-सा है

दुनिया के सबसे महंगे भैंसे का नाम होरिजोन है। यह साउथ अफ्रिका में रहता है। इसके सिंघों की लंबाई 56 इंच से ज्यादा होती है। जबकि आम भैंसों के सिंघों की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 इंच ही हो पाती है। इसके सिंघों की लंबाई से आपको अनुमान हो गया होगा कि यह भैंसा कितना बड़ा होगा। इस भैंसे के माध्यम से इसको पालने वाला किसान वार्षिक करोड़ों रुपये कमाता है। इस भैंसे की कीमत लगभग 81 करोड़ रुपये के करीब है।
29-Jun-2023
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को कस्टम हायरिंग सेंटरों के जरिए किराये पर उपलब्ध कराई जा रही मशीनें
समाचार किसान-समाचार

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को कस्टम हायरिंग सेंटरों के जरिए किराये पर उपलब्ध कराई जा रही मशीनें

किसान भाई कस्टम हायर‍िंग सेंटरों से मशीन क‍िराये पर लेकर खेती का कार्य सुगमता से कर सकते हैं। यदि आप सेंटर खोलने के ल‍िए इच्छुक हैं, तो आपको स्नातक की डिग्री चाहिए। सरकार 10 लाख रुपये तक की सब्स‍िडी प्रदान करेगी। एक सेंटर निर्मित करने के ल‍िए 25 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है, क‍ि फसलों की उत्पादकता एवं क‍िसानों का मुनाफा बढ़ाने के ल‍िए कृषि क्षेत्र में मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना होगा। यह एक गलत धारणा है, कि मशीनीकरण से रोजगार के अवसरों में कोई गिरावट आती है। दरअसल, सच तो यह है क‍ि इससे रोजगार की नवीन संभावनाएं बनती हैं। राज्य में इस वक्त 3800 कस्टम हायरिंग केंद्र (CHC) मतलब मशीन बैंक कार्य कर रहे हैं, ज‍िन राज्यों में क‍िसान मशीनों का अधिक उपयोग करते हैं, वो खेती में काफी आगे हैं। इसके ल‍िए पंजाब एवं हर‍ियाणा को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश भी इस द‍िशा में आगे बढ़ने के प्रयास में जुटा हुआ है। इसकी तस्दीक यहां पर होने वाली ट्रैक्टर ब‍िक्री से की जा सकती है।

किसानों ने विगत पांच वर्षों में 1 लाख 23 हजार ट्रैक्टर खरीदें हैं

राज्य सरकार ने दावा किया है, क‍ि मध्य प्रदेश के किसानों ने 2018-19 से अब तक बीते पांच साल में 1 लाख 23 हजार ट्रैक्टर खरीदे हैं। ट्रैक्टर की ब‍िक्री कृष‍ि व‍िकास की न‍िशानी मानी जाती है। कस्टमर हायर‍िंग सेंटर सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण उद्यम‍ियों द्वारा संचालित किया जाता है। जिससे कि लघु एवं मध्यम कृषकों को कृषि यंत्रों की सुविधा सुगमता से मिल जाए। यहां पर 2012 में कस्टम हायरिंग सेंटर निर्माण की पहल की गई थी। ये भी पढ़े: सोनालिका ट्रैक्टर की बिक्री में 35.5% फीसदी की वृद्धि

किसान भाइयों को मशीन बैंक का फायदा कैसे मिलता है

कस्टम हायरिंग सेंटर इस उद्देश्य के साथ स्थापित किए गए हैं, कि वे 10 किलोमीटर के आस-पास के दायरे में लगभग 300 किसानों को सेवाएं दे सकें। इसके माध्यम से क‍िसान अपनी आवश्यकता की मशीनों को क‍िराये पर लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं। इन केंद्रों की सेवाओं को अधिक फायदेमंद बनाने के लिए संख्या को सीमित रखा गया है। संपूर्ण राज्य में केवल 3800 मशीन बैंक कार्य कर रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से लघु व सीमांत किसानों को किराये पर मशीन उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है। राज्य सरकार 40.00 लाख से लेकर 2.50 करोड़ तक की कीमत वाली नवीन और आधुनिक कृषि मशीनों के लिए हाई-टेक हब तैयार कर रही है। अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब निर्मित हो गए हैं। यह जानकारी मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचालक राजीव चौधरी द्वारा साझा की गई है।

प्रदेश के युवाओं के ल‍िए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं

किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर का फायदा देने एवं किराये पर उपलब्ध कृषि मशीनों के संबंध में जागरूक करने के लिए एक अभ‍ियान जारी क‍िया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर किसानों के ज्ञान एवं कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। कौशल विकास केंद्र भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। इनमें ट्रैक्टर मैकेनिक एवं कंम्बाइन हार्वेस्टर ऑपरेटर कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 4800 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित क‍िया जा चुका है। ये भी पढ़े: खरीफ की फसल की कटाई के लिए खरीदें ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर, यहां मिल रही है 40 प्रतिशत तक सब्सिडी

युवा किसान किस प्रकार मशीन बैंक खोल सकते हैं

ग्रामीण युवा स्नातक की डिग्री के साथ इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसमें समकुल 25 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है। युवाओं को 5 लाख रुपये की मार्जिन धनराशि देनी पड़ती है। सरकार समकुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देती है, जो अधिकतम 10 लाख तक होती है। अतिरिक्त लागत बैंक लोन से कवर हो जाती है। किसानों के हित में केंद्र व राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से योजनाएं चलाती हैं।
09-Sep-2023
रबी फसलों के बीज की खरीदी पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे पाएं लाभ
समाचार किसान-समाचार

रबी फसलों के बीज की खरीदी पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे पाएं लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बीजों पर 50 प्रतिशत की बेहतरीन सब्सिडी दे रहा है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी देंगे।

कौन - कौन सी फसलों के बीजों पर मिलेगी सब्सिडी  

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाया है। कृषि विभाग किसानों को गेहूं, चना, मसूर और सरसों की बीज पर अनुदान देता है। इसके लिए भी सरकार ने मार्गदर्शिका जारी की है। ताकि किसानों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य में गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बीज पर लगभग 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसानों को इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।      

ये भी पढ़ें: इस राज्य में किसानों को घर बैठे अनुदानित दर पर बीज मुहैय्या कराए जाएंगे

किसानों को कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ 

राज्य के किसानों को बीज खरीदने के लिए पहले ही पूरा पैसा देना होगा। सरकार इसके कुछ समय बाद आपके बैंक खाते में अनुदान की रकम भेजेगी। लेकिन याद रखें कि राज्य के किसान को एक साल में सिर्फ एक बार लाभ दिया जाएगा। फिर योजना का दोबारा लाभ लेने के लिए किसान को एक साल छोड़कर अगले साल लाभ मिलेगा।       उत्तर प्रदेश में किसानों ने खेत को रबी फसल की बुवाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इस समय किसान अपने खेतों में अच्छी फसल की पैदावार प्राप्त करने के लिए खाद और बीज की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बुवाई का समय पास आते ही राज्य के किसानों को गेहूं और अन्य फसलों के बीज देना शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें: रबी सीजन में सरसों की खेती के लिए ये पांच उन्नत किस्में काफी शानदार हैं दैनिक जागरण ने बताया कि इस बार जनपद को लगभग 10 हजार 110 क्विंटल गेहूं के बीज वितरित करने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से लगभग 38 सौ क्विंटल गेहूं के बीज मिल चुके हैं और प्रत्येक ब्लाक के गोदामों में सुरक्षित भेज दिए गए हैं।

गेहूं की तीन उन्नत किस्मों पर मिलेगी सब्सिड़ी 

सरकार द्वारा इस बार गेहूं के बीज में तीन वैरायटी (करण वंदना, करण नरेंद्र और करण वैष्णवी) शामिल की हैं। ध्यान दें कि इन तीनों गेहूं के बीज की कीमत प्रति क्विंटल 4090 रुपये है। लेकिन यह कीमत बीज की पुष्टि करती है। साथ ही, आधारीय गेहूं के बीज प्रति क्विंटल 4320 रुपये तक की कीमत है। अन्य फसलों के बीजों की कीमत भी इसी तरह निर्धारित की गई है। 

ये भी पढ़ें: इन क्षेत्रों के किसान गेहूं की इन 15 किस्मों का उत्पादन करें
  • चना बीज की प्रमाणित कीमत 9108 रुपये, आधारीय बीज 9670 रुपये प्रति क्विंटल
  • मटर बीज की प्रमाणित कीमत 8415 रुपये, आधारीय बीज 8740 रुपये प्रति क्विंटल
  • मसूर बीज की प्रमाणित कीमत 10989 रुपये , आधारीय 11430 रुपये प्रति क्विंटल तक है.
01-Nov-2023